सरकारों द्वारा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के एजेंडे के तहत बैंकों के कर्जे,स्मार्ट मीटर, अपार आईडी बताया सबसे बड़े
बडा शोषण
नालागढ 3 जनवरी
हिम नयन न्यूज/ ब्यूरो /वर्मा
आज शुक्रवार को हिमाचल में जनता सरकार मोर्चा के तत्वावधान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसमें मौजूदा सरकारों द्वारा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के एजेंडे के तहत बैंकों के कर्जे स्मार्ट मीटर अपार आईडी जनता का सबसे बडा शोषण बताया गया ।

जनता सरकार मोर्चा के अध्यक्ष ललित कुमार जेएसएम ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि जनता सरकार मोर्चा के संस्थापक सदस्य वेन्द्र बल्हारा व शोधकर्ता घनश्याम वर्मा की किताब ;जिसके वह सह लेखक हैं मूल्य का मापक या शोषण का साधन’का हवाला देते हुए आरबीआई बैंकों, डीआरटी, प्रशासन, पुलिस की मिलीभगत बताया ।
उन्होंने बताया कि कैसे क्रेडिट कार्ड,कृषि कार्ड, ग्रुप लोन (सेल्फ हेल्प लोन) जैसी नई.नई लोन वाली योजनाएं लाकर जनता की खून.पसीने की गाढ़ी कमाई और प्रॉपर्टी लूटी जा रही है।

दस्तावेजी प्रमाणों का हवाला देते हुए ललित कुमार ने बताया कि किस प्रकार लोन में नकली धन (बैंक नोट) देकर किश्तों के रूप में मेहनत से कमाया असली धन या प्रॉपर्टी ली जा रही है।

पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए कोटा (राजस्थान) से प्रेस वार्ता में शामिल होने आए ललित कुमार जेएसएम ने बताया कि जब आरबीआई से आरटीआई द्वारा ये पूछा गया कि हमें वैध रुपए का प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध करवाया जाए तो आरबीआई ने जवाब दिया. ” वैध मुद्रा के दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं।” तो इस आधार पर क्या सभी बैंक नोटों को अवैध मान लिया जाए❓
उन्होने पूछा कि इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा❓
आगे अपनी बात रखते हुए ललित कुमार ने बताया कि यह सब घोटाले, भ्रष्टाचार, अपराध, डिजिटलाइजेशन, रोबोटिक्स, ड्रोन,वैक्सीनेशन आदि के पीछे पूरी दुनिया की नई व्यवस्था ; बनाने का षड़यंत्र रच रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिसमें दुनिया के पूँजीपति सभी प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा चाहते हैं और लोगों को व्यवस्था पर निर्भर करने के मकसद से यह सब किया जा रहा है।
इसके लिए जनता को बरगलाने के लिए उन्होंने अपना सारा षडयंत्र सत्रह सस्टेनेबल गोल के पीछे छिपा रहे हैं।
क्लाइमेट चेंज के नाम पर मनमर्जी के कानून बनाकर लोगों को कंट्रोल किया जा रहा है।

वार्ता में बताते हुए जेएसएम के कार्यकर्ताओं ने बताया कि पूरे देश में बैंक डीआरटी और कोर्ट में अधूरी और ग़लत जानकारी देकर घरों, फैक्टरियों, दुकानों,ट्रैक्टरों, कारों आदि पर कब्जे के अवैध आदेश ले आते हैं जबकि यह नियम सार्वभौमिक है कि जब तक ग्राहक को संतुष्ट ना कर दे बैंक ऐसी कोई कार्यवाही नहीं कर सकता। मोर्चे ने प्रशासन और पुलिस से आग्रह करते हुए बताया कि पूरे देश में हजारों लोगों के आवेदन बैंकों में सही तथ्यों और दस्तावेज़ों के माध्यम से लगाए लेकिन बैंकों ने आजतक एक भी आवेदन का संतोषजनक जवाब नहीं दिया।

जब तक बैंकों, आरबीआई की तरफ़ से विधिपूर्वक संतोषजनक जवाब नहीं आता तब तक प्रशासन से आग्रह किया गया कि नीलामी और कब्जे की प्रक्रिया पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी जाए।
इस अवसर पर स्थानीय अधिवक्ता विवेक कौशल, आन्नदपुर पंजाब से आए जोराबर सिंह, हरजित सिंह ,नालागढ की रडियाली के गुरमुख सिंह सहित अन्य पदाधिकारी व गणमान्य व्यक्ति मौजुद रहे ।