चण्डीगढ 20 नवम्बर,
हिम नयन न्यूज /ब्यूरो /वर्मा
पीजीआई अनुबंध कर्मचारी संघों के लिए संयुक्त कार्रवाई समिति द्वारा 18 नवंबर, 2024 को दिए गए अपने अभ्यावेदन में लगाए गए आरोप पूरी तरह से निराधार हैं और पीजीआईएमईआर और उसके प्रशासन की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का एक पूर्व नियोजित और सुनियोजित प्रयास प्रतीत होता है।इसलिए, हमारे संस्थान की भर्ती प्रक्रियाओं की अखंडता और पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए इन दावों का व्यापक खंडन प्रदान करना अत्यंत आवश्यक है।यह स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है कि आउटसोर्स किए गए श्रमिकों को नियोजित करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से सेवा प्रदाता, मेसर्स एम4 सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के पास है, जो इस क्षमता में स्वतंत्र रूप से काम करता है।
यह जानकारी देते हुए पीजीआईएमईआर प्रशासन के प्रवक्ता ने बताया कि इसके अलावा, 1 जुलाई, 2024 को, मेसर्स एम4 सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने संस्थागत आवश्यकताओं के सख्त अनुपालन में पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ में विभिन्न विभागों में तैनाती के लिए नामित दस आउटसोर्स श्रमिकों की सूची बनाते हुए एक औपचारिक संचार प्रस्तुत किया।
इन आउटसोर्स कर्मचारियों को नियुक्त करने की पूरी प्रक्रिया सेवा प्रदाता द्वारा सावधानीपूर्वक संचालित की जाती है, जिसमें अनुबंध समझौते में उल्लिखित शर्तों का पालन किया जाता है। यह समझौता स्पष्ट रूप से सेवा प्रदाता को पर्याप्त और योग्य कर्मियों को उपलब्ध कराने का आदेश देता है।
महत्वपूर्ण बात यह है कि उप निदेशक (प्रशासन) और प्रशासन के पास इन आउटसोर्स कर्मचारियों को नियुक्त करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। वास्तव में, इन कर्मचारियों की नियुक्ति की फाइलें उप निदेशक (प्रशासन) के पास से भी नहीं गुजरती हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उनकी नियुक्ति में उनकी कोई भागीदारी नहीं है।
जिम्मेदारियों का यह स्पष्ट चित्रण इस बात को और पुष्ट करता है कि आरोप न केवल निराधार हैं, बल्कि घोर भ्रामक भी हैं, जिससे यह संस्थान के प्रति लोगों में ‘विश्वास की कमी’ पैदा करने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास है, जो छह दशकों से अपने रोगी देखभाल में दृढ़ है।
