पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को शो-कॉज नोटिस जारी करने के निर्देश
शिमला, 24 नवंबर।
हिम नयन न्यूज़ / ब्यूरो / वर्मा।
जिला दिशा बैठक के उपरांत मीडिया से बातचीत में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि केंद्र से प्राप्त धनराशि का समयबद्ध और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित होना चाहिए, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक सही समय पर पहुंच सके।
कश्यप ने बताया कि बैठक के दौरान पीएमजीएसवाई, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना सहित विभिन्न विभागों की परियोजनाओं की समीक्षा की गई। हिमाचल प्रदेश को पीएमजीएसवाई-IV के तहत लगभग ₹2200 करोड़ तथा पीएमजीएसवाई-II के तहत लगभग ₹2600 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई है, बावजूद इसके कई परियोजनाएँ अभी तक पूर्ण नहीं हुई हैं, जिसे उन्होंने अत्यंत गंभीर मामला बताया।
बैठक में पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों की अनुपस्थिति पर सांसद ने कड़ा रोष व्यक्त किया और जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि ऐसे अधिकारियों को तत्काल शो-कॉज नोटिस जारी किया जाए। उन्होंने कहा कि सड़कों को प्रदेश की जीवन रेखा माना जाता है, लेकिन भारी बारिश से हुए नुकसान तथा केंद्र से मिली बड़ी धनराशि के बावजूद वर्षों से लंबित प्रोजेक्ट्स संबंधित अधिकारियों की लापरवाही को दर्शाते हैं, जिसे प्राथमिकता के आधार पर सुधारा जाना आवश्यक है।
पंचायती राज चुनावों के टलने को लेकर मुख्यमंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कश्यप ने सरकार पर डिजास्टर एक्ट का सहारा लेकर चुनाव टालने का प्रयास करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब स्कूल, विवाह समारोह, परिवहन सेवाएँ और सरकारी कार्यक्रम सामान्य रूप से चल रहे हैं, तो चुनाव टालने का कोई औचित्य नहीं बनता। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार चुनाव स्थगित कर लाभार्थियों को इकट्ठा कर चेक वितरण के माध्यम से राजनीतिक लाभ हासिल करने की कोशिश कर रही है, जबकि जनता तीन वर्षों के कार्यकाल में सरकार के कामकाज को अच्छी तरह देख चुकी है।
अपने गृह जिले सिरमौर से कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष के चयन पर कश्यप ने उन्हें शुभकामनाएँ दीं और कहा कि कांग्रेस को अध्यक्ष चुनने में काफी समय लगा, अब आगे की स्थिति देखना रोचक होगा। श्रमिक कल्याण पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए चार नए लेबर कोड से संगठित एवं असंगठित दोनों वर्गों के श्रमिकों को महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा और आने वाले समय में इसका सकारात्मक असर दिखाई देगा
