शिमला, 24 नवंबर।
हिम नयन न्यूज़ / ब्यूरो / वर्मा।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आज आपदा प्रभावित परिवारों के लिए घरेलू सामान के नुकसान की सहायता राशि 70,000 रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये करने और आग लगने की स्थिति में पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त घरों के लिए सात लाख रुपये के विशेष पैकेज को मंजूरी दी गई। प्रदेश में आपदा के दौरान हेलीकॉप्टर सेवाओं के संचालन हेतु वायुसेना को 4.32 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए।
मंत्रिमंडल ने पंचायतों के पुनर्गठन, मनरेगा के तहत 150 दिनों का रोजगार और व्यक्तिगत कार्यों में रिटेनिंग वॉल निर्माण के लिए दो लाख रुपये तक की सहायता उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए 1000 रोगी मित्रों की नियुक्ति, मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में नौ सुपर स्पेशियलिटी विभाग और 73 पदों, और टांडा मेडिकल कॉलेज में 27 सीनियर रेजिडेंट पदों के सृजन को मंजूरी दी गई।
पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 800 पदों के सृजन, कंडाघाट और राजगढ़ में उप-अग्निशमन केंद्र खोलने, चार फायर टेंडर खरीदने तथा जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) और डिजिटल फॉरेंसिक सुविधा हेतु पांच–पांच पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई। नेरचौक मेडिकल कॉलेज में नई पुलिस पोस्ट खोलने का भी निर्णय लिया गया।
दिव्यांगजन कल्याण के तहत 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले सभी व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने और अभिभावकों की नौकरी/पेंशन संबंधित पुरानी पात्रता शर्त समाप्त करने को मंजूरी प्रदान की गई।
राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना–2023 के तहत 1000 पेट्रोल–डीजल टैक्सियों को इलेक्ट्रिक टैक्सी में बदलने पर 40% सब्सिडी देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली।
एंटी–नारकोटिक्स टास्क फोर्स का स्पेशल टास्क फोर्स में विलय कर गृह विभाग के अधीन एकीकृत एजेंसी बनाई जाएगी तथा पंचायत स्तर पर एंटी-चिट्टा अभियान चलाया जाएगा। सड़कों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए हाईवे पेट्रोलिंग हेतु 10 इलेक्ट्रिक बाइक खरीदी जाएँगी।
इसके अलावा बनखंडी में नया कानूनगो वृत्त बनाने, वन भूमि पर खनिज रियायतों के लिए वन विभाग को आशय पत्र जारी करने का अधिकार देने, और ‘मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना’ का शहरी क्षेत्रों तक विस्तार करने के निर्णय लिए गए। एनपीए घोषित दुकानदारों को एक लाख रुपये तक एकमुश्त निपटान सहायता सरकार उपलब्ध करवाएगी।
शिक्षा क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर को विज्ञान महाविद्यालय में परिवर्तित करने, एकीकृत B.Ed कार्यक्रम शुरू करने, हमीरपुर के छात्र–छात्रा स्कूलों का विलय कर सह-शैक्षिक विद्यालय स्थापित करने तथा धर्मशाला, नादौन, चायलकोटी और टिक्कर में चार वर्षीय एकीकृत B.Ed कार्यक्रम शुरू करने की मंजूरी दी गई।
सरस्वतीनगर में दो वर्षीय B.P.Ed कार्यक्रम, फाइन आर्ट्स कॉलेज लोहराबा में नए विषय, और हरिपुर गुलेर कॉलेज को फाइन आर्ट्स महाविद्यालय में बदलने पर सहमति बनी।
साथ ही सरकारी स्कूलों के 805 प्रधानाचार्यों की पदोन्नति के लिए डीपीसी आयोजित करने की अनुमति दी गई।
