शिमला 11 जनवरी,
हिम नयन न्यूज़/ ब्यूरो/ वर्मा

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार ने समावेशी विकास, सामाजिक न्याय और जनकल्याण को शासन का केंद्र बनाया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रणाली में किए गए सुधारों से प्रक्रियाएं सरल हुई हैं और लाभ पात्र व्यक्तियों तक समयबद्ध व पारदर्शी रूप से पहुंच रहा है।

विधवा, परित्यक्त एवं एकल महिलाओं तथा 40 से 69 प्रतिशत दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए आय सीमा और ग्राम सभा की स्वीकृति की अनिवार्यता समाप्त की गई है।

इसके परिणामस्वरूप वर्तमान में प्रदेशभर में लगभग 8.42 लाख लोग सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ उठा रहे हैं। बीते तीन वर्षों में 99,799 नए लाभार्थी जोड़े गए हैं।

महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के तहत फरवरी 2024 से 69 वर्ष आयु वर्ग तक की महिलाओं की मासिक पेंशन राशि बढ़ाकर 1,500 रुपये कर दी गई है।

वहीं, दिव्यांगजनों को बिना आय सीमा के 1,150 से 1,700 रुपये तक मासिक पेंशन तथा विद्यार्थियों को 625 से 5,000 रुपये तक छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है।

सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्थाओं के माध्यम से लाभार्थी पहचान और पेंशन वितरण को डिजिटल कर पारदर्शिता और समय पर भुगतान सुनिश्चित किया है।

इन पहलों से सामाजिक सुरक्षा को सहायता नहीं, बल्कि अधिकार के रूप में स्थापित करने की दिशा में राज्य सरकार ठोस कदम उठा रही है।