शिमला 01 फरवरी ,
हिम नयन न्यूज़/ ब्यूरो/ वर्मा
हिमाचल के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने केंद्रीय बजट में हिमाचल प्रदेश के लिए किसी भी विशेष घोषणा के न होने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि यह केवल निराशाजनक ही नहीं, बल्कि हिमाचल प्रदेश की खुली अवहेलना है। पहाड़ी राज्य होने के कारण हिमाचल की भौगोलिक चुनौतियां और आर्थिक आवश्यकताएं अन्य राज्यों से अलग हैं, इसके बावजूद बजट में राज्य को पूरी तरह दरकिनार किया गया है।
विनय कुमार ने कहा कि वर्ष 2023–24 की भीषण प्राकृतिक आपदाओं से हिमाचल को भारी नुकसान हुआ। सैकड़ों परिवार उजड़ गए, हजारों मकान, सड़कें और पुल क्षतिग्रस्त हुए, जिससे राज्य को अरबों रुपये का नुकसान झेलना पड़ा। इसके बावजूद बजट में न तो राहत अनुदान, न पुनर्निर्माण सहायता और न ही आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए कोई पुनर्बहाली योजना शामिल की गई, जो केंद्र सरकार की असंवेदनशीलता को दर्शाता है।
उन्होंने कहा कि हिमाचल की अर्थव्यवस्था पर्यटन, मनरेगा, किसान-बागवान और आधारभूत कनेक्टिविटी पर निर्भर है, लेकिन बजट में इन क्षेत्रों के लिए भी कोई हिमाचल-विशेष प्रावधान नहीं किया गया।
पर्यटन सर्किट, ग्रामीण रोजगार, बागवानों के लिए राहत योजनाएं तथा प्रमुख परियोजनाएं जैसे भानुपल्ली-बिलासपुर-लेह रेल लाइन, राष्ट्रीय राजमार्ग विस्तार और एयरपोर्ट अपग्रेडेशन पर भी केंद्र की चुप्पी चिंताजनक है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हिमाचल किसी की कृपा का मोहताज नहीं, बल्कि अपने संवैधानिक अधिकार मांग रहा है। हिमाचल ने देश को सैनिक, जलविद्युत और पर्यावरण संरक्षण का योगदान दिया है, इसके बावजूद उसे नजरअंदाज किया जा रहा है, जो प्रदेशवासियों के आत्मसम्मान पर चोट है।
उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि हिमाचल की विशेष भौगोलिक परिस्थितियों, आपदा से हुए नुकसान और विकास की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तत्काल विशेष सहायता पैकेज घोषित किया जाए और राज्य की प्रमुख परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाए।
उन्होंने चेतावनी दी कि हिमाचल की जनता इस उपेक्षा को चुपचाप सहने वाली नहीं है।
