भाजपा के झांसे में नहीं आएंगे हिमाचल के लोग
शिमला 25 फरवरी,
हिम नयन न्यूज/ ब्यूरो /वर्मा
शिमला से जारी संयुक्त प्रेस वक्तव्य में कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने नेता प्रतिपक्ष जय राम ठाकुर पर तीखा पलटवार करते हुए कहा कि वे प्रदेश की जनता को गुमराह करने के बजाय राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) जैसे अहम मुद्दे पर अपना स्पष्ट रुख सामने रखें।
मंत्रियों ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत आरडीजी राज्यों का अधिकार है। इसे बंद किए जाने से हिमाचल प्रदेश को प्रतिवर्ष लगभग 10 हजार करोड़ रुपये का नुकसान होगा। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहिए कि इस विषय पर भाजपा की आधिकारिक स्थिति क्या है।
उन्होंने कहा कि जिन बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ईएपी) का हवाला दिया जा रहा है, वे अनुदान नहीं बल्कि ऋण हैं। ऋण और अनुदान में स्पष्ट अंतर है। आरडीजी एक ग्रांट है, जो प्रदेश के लोगों का संवैधानिक अधिकार है। विधानसभा सत्र के दौरान इस मुद्दे पर भाजपा का रुख प्रदेश की 75 लाख जनता के सामने स्पष्ट हो चुका है। जनता समझ चुकी है कि भाजपा प्रदेश हित के विषयों पर भी राजनीति कर रही है।
मंत्रियों ने आरोप लगाया कि जन दबाव के कारण ही जय राम ठाकुर को केंद्रीय वित्त मंत्री से मुलाकात करनी पड़ी, लेकिन वे हिमाचल के हितों की प्रभावी पैरवी करने में विफल रहे। उन्होंने कहा कि यदि वे वास्तव में प्रदेश के हितैषी होते, तो आरडीजी की बहाली को लेकर ठोस आश्वासन लेकर लौटते। दुर्भाग्यवश, वे दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष हिमाचल के अधिकारों की मजबूती से वकालत नहीं कर सके।
चौधरी चंद्र कुमार और रोहित ठाकुर ने यह भी कहा कि भाजपा के किसी भी वरिष्ठ नेता ने अब तक आरडीजी की बहाली के समर्थन में खुलकर एक शब्द भी नहीं कहा है। उन्होंने याद दिलाया कि 15वें और 16वें वित्त आयोग के समक्ष स्वयं जय राम ठाकुर ने प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों और आर्थिक चुनौतियों का हवाला देते हुए आरडीजी की आवश्यकता पर जोर दिया था। ऐसे में उनके वर्तमान रुख में बदलाव जनता की समझ से परे है।
अंत में मंत्रियों ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश के अधिकारों के साथ कोई समझौता नहीं करेगी और हर मंच पर प्रदेश के संवैधानिक अधिकारों की प्रभावी ढंग से रक्षा करेगी।
