पीएम-किसान के तहत ₹373 करोड़ से अधिक सहायता, फसल बीमा में ₹376 करोड़ का भुगतान

शिमला, 17 मार्च,
हिम नयन न्यूज़/ ब्यूरो/वर्मा

भाजपा के लोकसभा सांसद सुरेश कश्यप द्वारा संसद में हिमाचल प्रदेश के किसानों से जुड़े मुद्दे उठाने पर केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र से संबंधित विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से दिए गए उत्तर में स्पष्ट किया गया कि केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने, प्राकृतिक आपदाओं से राहत प्रदान करने और कृषि को सुदृढ़ बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयासरत है।

सांसद सुरेश कश्यप ने लोकसभा में अपने प्रश्न के माध्यम से हिमाचल प्रदेश, विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन, अनियमित वर्षा, ओलावृष्टि और जंगली जानवरों से फसलों को हो रहे नुकसान का मुद्दा उठाया। इसके साथ ही उन्होंने किसानों की आय बढ़ाने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी भी मांगी।

केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों को नुकसान होने की संभावना रहती है। ऐसी परिस्थितियों में राहत प्रदान करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है, जबकि केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सहयोग करती है।

आंकड़ों के अनुसार, शिमला संसदीय क्षेत्र में लगभग 2,06,563 हेक्टेयर भूमि पर खेती होती है और यहां 2,60,515 किसान कृषि कार्य में संलग्न हैं। क्षेत्र में प्रमुख फसलों में मक्का, गेहूं, धान, जौ, आलू और सब्जियां शामिल हैं।

प्राकृतिक आपदाओं से राहत के लिए केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (NDRF) और राज्य आपदा मोचन कोष (SDRF) के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2025-26 के लिए SDRF के तहत हिमाचल प्रदेश को केंद्र की ओर से ₹397.60 करोड़ तथा राज्य हिस्से के रूप में ₹44 करोड़ आवंटित किए गए हैं।

फसल नुकसान के मामलों में भी सहायता दी जा रही है। वर्ष 2023-24 में 2,564 मामलों में ₹136.72 लाख की राहत राशि वितरित की गई, जबकि वर्ष 2025-26 में अब तक 356 मामलों की सूचना प्राप्त हुई है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक हिमाचल प्रदेश के 5,79,605 किसानों को ₹376.79 करोड़ का भुगतान किया गया है। इनमें से शिमला संसदीय क्षेत्र के 54,935 किसानों को ₹47.58 करोड़ की राशि मिली है।

वहीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रदेश के किसानों को अब तक ₹373.32 करोड़ से अधिक की सहायता प्रदान की जा चुकी है। वर्ष 2025-26 की 22वीं किस्त के रूप में 81,852 किसानों को ₹16.37 करोड़ वितरित किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, विभिन्न कृषि योजनाओं के माध्यम से शिमला संसदीय क्षेत्र में लाभान्वित किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वर्ष 2021-22 में 36,163 किसान लाभान्वित हुए, जो बढ़कर वर्ष 2025-26 में 47,443 तक पहुंच गई है।
सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार किसानों के हित में लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि पीएम-किसान, पीएम फसल बीमा योजना, किसान मानधन योजना, कृषि अवसंरचना कोष, किसान उत्पादक संगठन (FPO), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और प्राकृतिक खेती मिशन जैसी योजनाएं किसानों को आर्थिक सहायता, फसल सुरक्षा और आधुनिक सुविधाएं प्रदान कर रही हैं।

केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के किसानों को आर्थिक और तकनीकी सहयोग मिल रहा है, जिससे कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ करने और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिल रही है।