शिमला 31 मार्च,
हिम नयन न्यूज़/ ब्यूरो/ वर्मा
हिमाचल प्रदेश में जिला परिषद के तहत कार्यरत 120 से अधिक पंचायत सचिवों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ नहीं मिलेगा।
यह जानकारी ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विधानसभा में दी।
उन्होंने बताया कि 31 जनवरी 2026 तक 120 पंचायत सचिव बिना OPS के ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं। सरकार का इस योजना को लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि ये कर्मचारी राज्य सरकार के सेवा नियमों के तहत नहीं आते।
सरकार ने स्पष्ट किया कि इन कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) लागू है। साथ ही पंचायत सचिवों का विभाग में विलय करने का भी कोई विचार नहीं है।
विभाग में कुल 1205 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 1096 पद खाली हैं। इन पदों को भरने की प्रक्रिया राज्य चयन आयोग के माध्यम से जारी है।
