शिमला, 20 जनवरी,
हिम नयन न्यूज़/ ब्यूरो/वर्मा
हिमाचल के राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रिमंडलीय उप-समिति की बैठक आयोजित की गई।
बैठक में आवास, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक व औद्योगिक प्रशिक्षण एवं नगर नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी तथा आयुष, युवा सेवाएं एवं खेल और विधि मंत्री यादविंद्र गोमा भी उपस्थित रहे।
बैठक के दौरान मंत्रिमंडल की बैठकों में लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में जानकारी दी गई कि 13 जनवरी, 2023 से 30 जून, 2025 के बीच मंत्रिमंडल की बैठकों में कुल 1,160 निर्णय लिए गए, जिनमें से 1,116 निर्णयों को पूर्ण रूप से लागू किया जा चुका है।
शेष बचे 44 निर्णयों पर भी चर्चा की गई, जो मुख्य रूप से वित्त, स्वास्थ्य, उद्योग, जलशक्ति, बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा, पर्यटन और परिवहन विभागों से संबंधित हैं।
जगत सिंह नेगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन लंबित निर्णयों को भी समयबद्ध तरीके से लागू किया जाए, ताकि आम जनता को इसका शीघ्र लाभ मिल सके।
नगर नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि राज्य सरकार का हर अधिकारी और कर्मचारी जनता के प्रति जवाबदेह है और कार्य करते समय प्रदेश की जनता को कभी नहीं भूलना चाहिए।
बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव आर.डी. नजीम, अतिरिक्त मुख्य सचिव श्याम भगत नेगी, प्रधान सचिव देवेश कुमार, सदस्य सचिव हरबंस सिंह ब्रसकोन, सचिव डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस आशीष सिंहमार, निदेशक पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विवेक भाटिया सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।
