शिमला, 21 जनवरी,
हिम नयन न्यूज़ /ब्यूरो /वर्मा

लोक निर्माण मंत्री, हिमाचल प्रदेश ने आज शिमला में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बताया कि केंद्र सरकार ने प्रदेश को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY-IV) के तहत बड़ी सौगात दी है।

मंत्री ने कहा कि वर्ष 2025-26 के बैच-1 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश की 294 सड़क परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिन पर कुल ₹2247.24 करोड़ की लागत आएगी।

लोक निर्माण मंत्री ने बताया कि इन परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश में 1538.058 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिससे दूर-दराज़ और ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी।

उन्होंने कहा कि यह मंजूरी ग्रामीण विकास मंत्रालय की एम्पावर्ड कमेटी की 4 नवंबर 2025 को हुई बैठक की सिफारिशों तथा राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्ट के आधार पर दी गई है।

मंत्री ने जानकारी दी कि स्वीकृत कुल राशि में से ₹2019.70 करोड़ केंद्र सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे, जबकि ₹227.54 करोड़ राज्य सरकार का अंश होगा, जिसमें उच्च विनिर्देश लागत भी शामिल है। प्रति किलोमीटर सड़क निर्माण की औसत लागत लगभग ₹146.11 लाख रहेगी।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को कुछ शर्तों के साथ स्वीकृति दी गई है, जिनमें गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना, सड़क सुरक्षा ऑडिट, सीमेंट कंक्रीट सड़कों की गुणवत्ता जांच, जीपीएस आधारित निगरानी, ओएमएमएएस पोर्टल पर नियमित अपलोडिंग तथा सड़कों के दोनों ओर वृक्षारोपण शामिल है।

लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सभी परियोजनाओं को निर्धारित तकनीकी मानकों, पारदर्शिता और समयबद्ध तरीके से पूरा करेगी। उन्होंने इसे प्रदेश के ग्रामीण विकास और आर्थिक प्रगति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।