नई दिल्ली 29 जनवरी,
हिम नयन न्यूज़/ब्यूरो/ वर्मा
सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा लागू किए गए नए नियमों पर अंतरिम रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत के इस फैसले को शिक्षा जगत, छात्रों और शिक्षण संस्थानों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नए नियमों में कई प्रावधान अस्पष्ट हैं, जिनके दुरुपयोग की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।
अदालत ने केंद्र सरकार और UGC से इस मामले में जवाब तलब करते हुए अगली सुनवाई तक नियमों के क्रियान्वयन पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि फिलहाल 2012 के पुराने UGC नियम ही प्रभावी रहेंगे, ताकि छात्रों और शिक्षण संस्थानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और शिकायत निवारण की व्यवस्था बनी रहे।
नए नियमों को लेकर विभिन्न संगठनों और छात्र समूहों द्वारा विरोध दर्ज कराया जा रहा था। उनका तर्क था कि इन नियमों से शैक्षणिक संस्थानों की स्वायत्तता प्रभावित हो सकती है और भेदभाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों ने संतोष जताया है और उम्मीद व्यक्त की है कि भविष्य में सभी पक्षों की सहमति और संवैधानिक मूल्यों को ध्यान में रखकर नियमों पर पुनर्विचार किया जाएगा।
