शिमला 18 फरवरी,
हिम नयन न्यूज़/ब्यूरो/वर्मा
हिमाचल प्रदेश की औद्योगिक राजधानी मानी जाने वाली बीबीएन (बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़) इन दिनों विकास के साथ-साथ भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर भी चर्चा में है। वर्षों से एक ही जगह पर जमे कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों के कारण उद्योगपतियों और आम लोगों में असंतोष बढ़ता जा रहा है।
गत दिवस वन विभाग के कर्मचारी पर रिश्वत का ताजा मामला सामने आया है ।
स्थानीय लोगों और उद्योग से जुड़े सूत्रों का कहना है कि कई विभागों में स्थानांतरण नीति का प्रभाव सीमित नजर आता है। आरोप हैं कि प्रभावशाली और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त कर्मचारियों पर नियमों की सख्ती कम दिखाई देती है, जबकि सामान्य कर्मचारियों पर स्थानांतरण नीति लागू कर दी जाती है।
इस दोहरे रवैये ने व्यवस्था की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
पिछले कुछ वर्षों में औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े विभिन्न विभागों में रिश्वतखोरी के कई मामले सामने आए हैं।
समय-समय पर विजिलेंस की कार्रवाई ने इन आरोपों को बल दिया है, लेकिन स्थानीय उद्योग जगत का कहना है कि छिटपुट कार्रवाई के बावजूद जमीनी स्तर पर स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं दिख रहा।
औद्योगिक इकाइयों से जुड़े लोगों का कहना है कि कई प्रक्रियाओं—जैसे अनुमतियां, निरीक्षण और फाइलों की मंजूरी—में अनावश्यक देरी आम बात हो गई है। आरोप है कि इस देरी का फायदा उठाकर कुछ लोग अवैध लाभ लेने की कोशिश करते हैं, जिससे उद्योगों की कार्यप्रणाली प्रभावित होती है और निवेशकों में गलत संदेश जाता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि बीबीएन जैसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र में पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन बेहद जरूरी है। यदि स्थानांतरण नीति को निष्पक्ष रूप से लागू किया जाए और शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई हो, तो व्यवस्था में सुधार संभव है।
अब देखना यह होगा कि सरकार और संबंधित विभाग इन आरोपों को कितनी गंभीरता से लेते हैं और औद्योगिक नगरी की छवि को बेहतर बनाने के लिए क्या ठोस कदम उठाते हैं।
