शिमला 6 मार्च,
हिम नयन न्यूज़ /ब्यूरो/ वर्मा
निदेशक उद्यान विभाग विनय सिंह द्वारा प्रदेश के बागवानों के लिए 1242.33 लाख रू० की अनुदान राशि जारी किए जाने का दावा किया है। यहां जारी एक बयान में उन्होंने बताया कि यह राशि केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं जैसे कि ‘एकीकृत बागवानी विकास मिशन’, ‘राष्ट्रीय कृषि चिकारा योजना’ तथा ‘प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना’ के माध्यम से वाजवाबों के समग्र विकास हेतु विभिन्न जिलों को आवंटित की गई है।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2023-24 में बागवानी के समग्र विकास हेतु केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अर्न्तगत दु० 1242.33 लाख रु० (एकीकृत बागवानी विकास मिशन, ‘राष्ट्रीय कृषि विकास योजना व ‘प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना) की राशि विभिस्म जिलों को जारी कर दी गई है।
एकीकृत बागवानी विकास मिशन के दिशा निर्देशों के अनुसार अनुमत विभिन्न बागवानी गतिविधियों को करने के लिए किसानों को 50 प्रतिशत बैंक एंडेड सब्सिडी प्रदान की जाती है।
इस योजना के अन्तर्गत फलों की सघन खेती, उच्चमूल्य के फूलों एवं सब्जियों के क्षेत्र विस्तार व संरक्षित खेती पर विशेष बल दिया जा रहा है। बागवानी में मशीनीकरण को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजना व एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अन्तर्गत बागवानों को मु० 142.49 लाख के हस्त चलित शक्ति चलित स्प्रेयर पावर टिल्लर (<8BHP) व (8BHP) पर अनुदान दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि मिशन के अन्तर्गत बागवानी विकास हेतु उद्यमियों के लिये मु0 393.80 लाख की धनराशि सहायता के रूप में उपलब्ध करवाई जा रही है जिसका उधमी बागवान भरपूर लाभ उठा रहे हैं तथा आर्थिक समृद्धि की ओर अग्रसर है।
सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली पर बल देने हेतु मु0 333 लाख रू० प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना द्वारा टपक व स्स्प्रीकंलर सिंचाई प्रणाली के लिए विभिन्न जिलों को धनराशि आवंटित की गई है।
इस योजना में 80 प्रतिशत उपदान लघु य सीमांत किसानों को प्रदान किया जायेगा जिसके लिए 25 प्रतिशत अतिरिक्त धन राशी प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की जायेगी।
इन योजनाओं के अन्तर्गत ग्रागवानों किसानों को ‘पहले आओ तथा पहले पाओ’ के आधार पर चयन किया जाता है।
