केंद्र से ₹1,200 करोड़ परियोजनाओं पर सहमति
शिमला/नई दिल्ली, 25 अप्रैल
हिम नयन न्यूज़/ब्यूरो/ वर्मा
हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने प्रदेश के शहरी विकास को नई दिशा देने के लिए ₹5,400 करोड़ की महत्वाकांक्षी योजना केंद्र सरकार के समक्ष रखी। नई दिल्ली में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में राज्य की प्राथमिकता वाली ₹1,100 से ₹1,200 करोड़ की परियोजनाओं को सैद्धांतिक सहमति मिली।
बैठक के दौरान मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने हिमाचल की 90 प्रतिशत पर्वतीय भौगोलिक परिस्थितियों और 1.45 करोड़ वार्षिक पर्यटकों के दबाव का हवाला देते हुए केंद्र से ₹1,350 करोड़ केंद्रीय अंश की मांग की। साथ ही पहाड़ी राज्यों के लिए हिल-स्पेसिफिक रियायतें देने और 50 प्रतिशत मार्केट फंडिंग शर्त में ढील की आवश्यकता भी उठाई।
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य सरकार को प्राथमिकता वाली परियोजनाओं के डीपीआर शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा तथा आश्वस्त किया कि प्रस्ताव प्राप्त होते ही इन्हें तत्काल ‘गो-अहेड’ दिया जाएगा।
इन परियोजनाओं में शिमला कोर डी-कंजेशन, हाइड्रोलिक पार्किंग, भूमिगत यूटिलिटी डक्टिंग तथा कांगड़ा एयरोसिटी जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं शामिल हैं, जिनसे प्रदेश में आधुनिक शहरी अधोसंरचना को मजबूती मिलेगी।
मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि यह पहल हिमाचल के शहरी क्षेत्रों के सतत, योजनाबद्ध और आधुनिक विकास की दिशा में बड़ा कदम साबित होगी। बैठक में शहरी विकास निदेशक डॉ. नीरज कुमार भी उपस्थित रहे।
