जनता देख रही तमाशा
मनमोहन सिंह ‘दानिश’ का तीखा राजनीतिक व्यंग्य।
शिमला 22 नवम्बर,
हिम नयन न्यूज़/ ब्यूरो/ साभार।
आपने टीवी पर नूरा कुश्ती के रोचक मुकाबले जरूर देखे होंगे। एक पहलवान दूसरे को कभी लातों से तो कभी घूंसों से पीटता है। कभी कुर्सी तक सिर पर दे मारता है, लेकिन मजाल है कि किसी के शरीर से खून का एक कतरा भी निकल जाए। फिर दूसरा पहलवान उठता है और पहले की जमकर धुनाई करता है। मुकाबले का परिणाम भी लगभग पहले से तय होता है कि किसे जीतना है।
व्यंग्यकार ने नूरा कुश्ती बता कर व्यक्त किया है कि कुछ ऐसा ही नजारा हिमाचल प्रदेश विधानसभा की राजनीति में भी देखने को मिलता है। यहां भी मुकाबला बराबरी का है। एक ने प्रदेश की जमीनों को धड़ाधड़ बेचकर धारा 118 की मूल भावना पर सवाल खड़े किए, तो दूसरा पीछे क्यों रहता? उसने भी अपने तरीके से प्रदेश के हितों को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बेचारे डॉ. वाईएस परमार की आत्मा यह सब देखकर जरूर दुखी होती होगी। लेकिन इसकी परवाह किसे है? आत्मा रोए या हंसे, नेताओं को इससे क्या फर्क पड़ता है।
हमें तो अपने बुजुर्गों की विरासत की ही परवाह नहीं रही, फिर डॉ. परमार को कौन याद रखे! हमारे लिए तो वह शिमला के रिज पर स्थापित एक प्रतिमा भर रह गए हैं, जिस पर साल में एक-दो बार फूल-मालाएं चढ़ाकर हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेते हैं। यह काम भी कई बार श्रद्धा से अधिक राजनीतिक मजबूरी में होता है, ताकि जनता नाराज न हो जाए।
हिमाचल की जमीनों को बाहरी प्रभाव और अनियंत्रित खरीद-फरोख्त से बचाने के लिए डॉ. परमार ने जो व्यवस्था बनाई थी, उसकी मूल भावना आज कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। प्रदेश के दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के सामने सवाल है कि वे हिमाचल को बचाना चाहते हैं या अपनी-अपनी राजनीतिक और आर्थिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना चाहते हैं?
व्यंग्यकार की नजर में तो मानो प्रदेश को बेचने का एक पूरा फार्मूला तैयार है। पहले विश्वविद्यालय खोलो, कुछ साल तक उसके नाम का बोर्ड लगाकर रखो और फिर उसे होटल या टूरिस्ट रिजॉर्ट में बदलने की राह तलाशो। नहीं तो फ्लैट बनाकर बेच दो। तुम भी ऐश करो और हम भी करते हैं!
प्रदेश की राजनीति में सत्ता का यह खेल पांच-पांच साल के अंतराल पर चलता रहता है। जनता के सामने विकल्प सीमित हैं और दोनों प्रमुख दल बारी-बारी से सत्ता का स्वाद चखते रहते हैं।
विधानसभा में एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप और तीखी बयानबाजी जरूर होती है, लेकिन जब बात राजनीतिक हितों या आपसी संबंधों की आती है तो कई बार दलगत सीमाएं भी पीछे छूटती नजर आती हैं। चुनावों में रिश्तेदारों और करीबियों को जिताने के लिए भी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के बीच सहयोग के उदाहरण सामने आते रहे हैं।
लेखक का कटाक्ष है कि जब किसी जमीन या मामले में दोनों पक्षों के लोगों के हित जुड़े हों अथवा खरीद-फरोख्त से दोनों को फायदा होने की संभावना हो, तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच अचानक एक अनकही सहमति बन जाती है।
सोलन की एक कॉलोनी का मामला हो या चायल रोड पर एक बाबा को कथित तौर पर कौड़ियों के भाव जमीन देने का प्रकरण, ऐसे मुद्दों पर राजनीतिक चुप्पी कई सवाल खड़े करती है।
जहां तक आम जनता की बात है, उसका ध्यान दूसरी तरफ मोड़ना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं। कुर्सी एक दल के पास रहे या दूसरे के पास, आम आदमी की मुश्किलें अक्सर जस की तस रहती हैं।
व्यंग्यकार की नजर में लाल झंडे वालों से भी दोनों प्रमुख दलों को खास सतर्कता रहती है। उनका कटाक्ष है कि वे न खुद खाते हैं और न किसी को खाने देते हैं।
प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की स्थिति पर भी लेखक ने तंज कसा है। उनका कहना है कि कर्मचारी कई बार अपने ही बकाया भुगतान को सरकार की ओर से मिले उपहार या एहसान की तरह स्वीकार करने को मजबूर दिखाई देते हैं। इतना ही नहीं, यूनियन की बैठकों में सरकार के प्रति आभार जताने के प्रस्ताव भी पारित किए जाते हैं।
फिलहाल प्रदेश की सत्ता लाल झंडे वालों के हाथों में जाने की संभावना भले ही दूर दिखाई देती हो, लेकिन राजनीति में किसी को कम आंकना भी ठीक नहीं। लेखक का मानना है कि विपक्ष में बैठा एक विधायक भी कई बार सरकार के लिए चुनौती बन सकता है।
बहरहाल, हिमाचल की राजनीति में नूरा कुश्ती का यह मुकाबला जारी है। पहलवान बदलते रहते हैं, दांव-पेच भी बदलते रहते हैं, लेकिन दर्शक बनी जनता के हिस्से में आखिर क्या आता है, यह सबसे बड़ा सवाल है।
तो फिलहाल निश्चिंत रहिए, राजनीति के इस अखाड़े का तमाशा देखिए और एक-एक जाम इस ‘नूरा कुश्ती’ के नाम!









