केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने सांसद हर्ष महाजन को दी जानकारी

नई दिल्ली/शिमला, 26 जून
हिम नयन न्यूज़/ब्यूरो/वर्मा

केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता (स्वतंत्र प्रभार) तथा शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन को पत्र लिखकर हिमाचल प्रदेश में शिक्षा मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के तहत पिछले तीन वर्षों में दी गई केंद्रीय वित्तीय सहायता का विवरण साझा किया है।

9 जून 2026 को जारी पत्र में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है तथा अधिकांश विद्यालयी शिक्षा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकार क्षेत्र में आती है। विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत राज्य अपनी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के आधार पर वार्षिक योजनाएं तैयार करते हैं, जिनका मूल्यांकन और अनुमोदन शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाता है।

पत्र के अनुसार हिमाचल प्रदेश को पिछले तीन वर्षों में निम्नलिखित केंद्रीय सहायता प्राप्त हुई (राशि लाख रुपये में)—
समग्र शिक्षा:
2023-24: 48,596.96 लाख
2024-25: 52,619.99 लाख
2025-26: 67,646.43 लाख
स्टार्स परियोजना:
2023-24: 5,366.43 लाख
2024-25: 17,579.81 लाख
2025-26: 6,756.00 लाख
पीएम-पोषण योजना:
2023-24: 9,435.53 लाख
2024-25: 9,569.66 लाख
2025-26: 10,381.50 लाख
पीएम-श्री योजना:
2023-24: 0 लाख
2024-25: 13,535.11 लाख
2025-26: 6,885.06 लाख
उल्लास योजना:
2023-24: 46.74 लाख
2024-25: 79.56 लाख
2025-26: 29.64 लाख
केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्यों को जारी की जाने वाली राशि उनकी स्वीकृत योजनाओं, वास्तविक प्रगति और वित्तीय मानकों के आधार पर निर्धारित की जाती है तथा इन निधियों का उपयोग राज्य सरकार अपनी प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं के अनुरूप करती है।