हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के महत्वपूर्ण निर्णय

शिमला, 25 अक्तूबर ,
हिम नयन न्यूज़/ ब्यूरो/ वर्मा

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई जनहितकारी निर्णय लिए गए, जिनका उद्देश्य रोजगार सृजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा और प्रशासनिक सुधार को बढ़ावा देना है।

परिवहन क्षेत्र में ई-मोबिलिटी को प्रोत्साहन

राज्य मंत्रिमंडल ने परिवहन विभाग को राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 40 प्रतिशत सब्सिडी के प्रावधान के साथ 1000 डीजल/पेट्रोल टैक्सियों को इलेक्ट्रिक टैक्सियों से बदलने की अनुमति प्रदान की। यह निर्णय हरित परिवहन और कार्बन उत्सर्जन में कमी की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

मानदेय में वृद्धि

मंत्रिमंडल ने 1 अप्रैल 2025 से विशेष पुलिस अधिकारियों के मानदेय में ₹300 प्रति माह की वृद्धि को मंजूरी दी, जिससे 510 अधिकारी लाभान्वित होंगे।
इसी प्रकार, मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप एसएमसी शिक्षकों (टीजीटी, सीएंडवी, जेबीटी, लेक्चरर, डीपीई), आईटी शिक्षकों, मिड-डे-मील कार्यकर्ताओं और अंशकालिक जलवाहकों के मानदेय में ₹500 प्रति माह की वृद्धि को भी स्वीकृति दी गई।

कृषि और ग्रामीण विकास को बल

मंत्रिमंडल ने प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना और फसल विविधीकरण परियोजना (जाइका चरण-2) के प्रभावी कार्यान्वयन एवं निगरानी के लिए एक एकीकृत प्रणाली की स्थापना को मंजूरी दी।
साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों के नियमन हेतु राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडलीय उप-समिति गठित की गई। इस समिति में ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह, शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह, और नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी सदस्य होंगे।

खिलाड़ियों और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा

राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में नियुक्ति हेतु योग्य खिलाड़ियों की सूची में 19 नए खेलों — जैसे बेसबॉल, रग्बी, पैरा स्पोर्ट्स, कूडो, तलवारबाजी, वुशु, किकबॉक्सिंग आदि — को शामिल किया गया है।
साथ ही, कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के लिए एक पृथक राज्य संवर्ग बनाने की मंजूरी दी गई, जिसके तहत प्रथम चरण में 300 पद सृजित किए जाएंगे।

स्वास्थ्य क्षेत्र में विस्तार

मंत्रिमंडल ने नाहन मेडिकल कॉलेज के विस्तार हेतु नई भूमि पर निर्माण को स्वीकृति दी।
इसके अतिरिक्त, आईजीएमसी शिमला, टांडा, नेरचौक और नाहन मेडिकल कॉलेजों में एमरजेंसी मेडिसिन विभाग हेतु 32 नए सहायक प्रोफेसर पदों के सृजन को मंजूरी दी गई।
नई रेजिडेंट डॉक्टर्स नीति-2025 और सहायक स्टाफ नर्स भर्ती हेतु नई नीति तैयार करने के प्रस्ताव को भी सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई।

ऊर्जा क्षेत्र में नई पहल

राज्य में भू-स्थलीय सौर परियोजनाओं हेतु ब्याज अनुदान के साथ संशोधित राजीव गांधी स्वरोजगार सौर ऊर्जा योजना को मंजूरी मिली।
इस योजना के अंतर्गत:

जनजातीय क्षेत्रों में 100 किलोवाट से 2 मेगावाट तक की परियोजनाओं पर 5% ब्याज अनुदान

गैर-जनजातीय क्षेत्रों में 4% ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा।

अन्य प्रमुख निर्णय

हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन नियम, 2014 में संशोधन को स्वीकृति दी गई।

पर्यटन निवेश संवर्धन परिषद की स्थापना को मंजूरी, जो राज्य में पर्यटन निवेश को पारदर्शी रूप से आकर्षित करने और सुविधा प्रदान करने का कार्य करेगी।

हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम को राज्य में फार्मा इकाइयों हेतु अल्कोहल और स्पिरिट आपूर्ति की नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया।

राज्य के पुरुष अनुबंध कर्मचारियों को 15 दिन का पितृत्व अवकाश देने की स्वीकृति।

सोलन जिले में तीन नए प्राथमिक विद्यालय हरिपुर (संधोली-2), सूरजमाजरा लुबाना, और बद्दी ब्लॉक के चक्कन में खोलने का निर्णय।

डॉ. यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना में संशोधन:

स्नातकोत्तर शिक्षा हेतु 1% ब्याज दर पर ऋण सुविधा।