बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पर विशेष जोर

शिमला, 15 सितंबर,
हिम नयन न्यूज़/ ब्यूरो/ वर्मा।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। इनमें बिजली उपभोक्ता मित्रों की नियुक्ति, स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण, शिक्षा सुधार, रोजगार सृजन और बुनियादी ढांचे का विस्तार प्रमुख हैं।

बिजली व ऊर्जा क्षेत्र

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड में 1,602 उपभोक्ता मित्रों की नियुक्ति को मंजूरी दी गई।

इसके साथ ही 1,000 टी-मेट्स के पद भी भरे जाएंगे ताकि कर्मचारियों की कमी दूर हो और उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं मिल सकें।

रोजगार व भर्ती

राज्य कैडर के तहत ट्रेनी आधार पर 645 पटवारियों के पद भरे जाएंगे।

प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में 400 स्टाफ नर्सों की नियुक्ति जॉब ट्रेनी के रूप में होगी।

ग्राम पंचायतों में 300 जॉब ट्रेनियों और स्वास्थ्य क्षेत्र में 200 चिकित्सा अधिकारियों को जॉब ट्रेनी के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

राज्य सचिवालय में 25 स्टेनो-टाइपिस्ट पदों का सृजन किया गया।

परवाणु और धर्मपुर पुलिस थानों में आवश्यक पद भरने की मंजूरी भी दी गई।

स्वास्थ्य सेवाएं

मेडिकल कॉलेजों में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी और गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी विभागों के लिए 38 सहायक प्रोफेसर पद सृजित किए गए।

प्रदेश के नौ जिलों में 28 नए डायलिसिस केंद्र स्थापित होंगे।

मेडिकल ऑफिसर (सामान्य) कैडर को विभाजित कर मेडिकल ऑफिसर (सामान्य) और मेडिकल ऑफिसर (विशेषज्ञ) बनाने का निर्णय लिया गया।

शिक्षा व प्रशिक्षण

सात डिनोटिफाइड कॉलेजों के शिक्षकों और गैर-शिक्षकों को उच्च शिक्षा निदेशालय के सरप्लस पूल में स्थानांतरित किया जाएगा।

अगले शैक्षणिक सत्र से 100 सरकारी स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा।

पर्यटन और स्टार्टअप

अतिथि सत्कार उद्योग में मुख्यमंत्री स्टार्ट-अप योजना शुरू होगी।

होम स्टे निर्माण या उन्नयन के लिए लिए गए ऋण पर शहरी क्षेत्रों में 3%, ग्रामीण क्षेत्रों में 4% और जनजातीय क्षेत्रों में 5% ब्याज अनुदान मिलेगा।

साहसिक पर्यटन सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सभी पंजीकृत टेंडेम पायलटों को 31 अगस्त, 2026 तक सुरक्षा प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया।

प्रशासनिक सुधार व अन्य निर्णय

चंबा के पांगी में नई उप-तहसील साच और कांगड़ा की उप-तहसील चढियार को तहसील का दर्जा दिया गया।

हमीरपुर जिले के भोरंज, बमसन और सुजानपुर विकास खंडों का पुनर्गठन किया जाएगा।

ज्वालामुखी क्षेत्र में जलशक्ति विभाग का नया उप-मंडल हरसी खोला जाएगा।

हिमुडा के पक्ष में भूमि पट्टे की अवधि बढ़ाकर 80 वर्ष कर दी गई है।

13 स्थानों पर ग्रीन हाइड्रोजन और सोलर-सीबीजी पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए भूमि पट्टे पर दी जाएगी।

कांगड़ा हवाई अड्डे के लिए भूमि अधिग्रहण की अवधि जून 2026 तक बढ़ाई गई।

मंत्रिमंडल ने इन निर्णयों को राज्य के विकास, रोजगार अवसरों के विस्तार और नागरिक सेवाओं को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण बताया।